दैनिक भास्कर
चंडीगढ़. आखिर कौन है चंडीगढ़ का वाली वारिस। कौन है यहां के हुकुमरान। किसका राज है यहां। महिलाओं को सुबह व शाम को सैर करते हुए चैन स्नेचिंग का डर सताता है। बुजुर्ग आए दिन हो रहे मर्डर की वजह से दिनभर घर में सहमे रहते हैं।
केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। स्थानीय सांसद भी पुलिस को पत्र लिखकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले 29 जुलाई को सेक्टर 38 की होनहार लड़की का कत्ल कर दिया गया।
पुलिस इस नौजवान लड़की के हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की बजाए लड़की के चरित्र पर ही लांछन लगाने में व्यस्त है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब, सेक्टर 27 में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय कानूनी सैल के संयोजक सत्यपाल जैन ने यह बात कही।
उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम को वह मृतक लड़की के घर जाकर उसके परिवार सदस्यों से मिले थे। मृतका की मां सहित अन्य परिवार सदस्य भी पुलिस की इस थ्योरी से आहत हैं। सत्यपाल जैन ने शहर में बढ़ती हत्याओं, स्नेचिंग व चोरी के मामलों पर चिंता जाहिर की। ...
... सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट जजों की रिटायरमेंट ऐज 62 साल से बढ़ाकर 65 साल पूरा करने का समर्थन करते हुए जजों की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंेने कहा कि देश की विभिन्न कोर्ट में ढाई करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े है। ...
सत्यपाल जैन ने रिटायर जजों को बोर्ड, कारपोरेशन या किसी कमिशन का सदस्य नियुक्त किए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की। जैन ने पेंडिंग अंतर राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की।
हिमाचल प्रदेश औद्योगिक पैकेज मांग रहा है जबकि पंजाब और हरियाणा इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश पानी पर रॉयल्टी मांग रहा है जबकि हरियाणा विरोध कर रहा है। सत्यपाल जैन ने कहा कि अगर इन विवादों का निपटारा न किया गया तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है।
इसके साथ ही उन्होंने धन लेकर संसदीय कार्य या वोट डालने वाले सांसदों व विधायकों के भविष्य में हर तरह का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का कानून या एक्ट बनाने की मांग की। इस तरह के सख्त कानून बनने से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय लीगल सैल के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस जिले, शहर में कोर्ट हैं, वहां हर जगह सैल की इकाईयों का गठन किया जाएगा। रिटायर्ड जजों को भी पार्टी की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।